लाडकी बहीणसह इतर योजनांसाठी सामाजिक न्याय विभागाचे ७ हजार कोटी रूपये वळविले

माझा इंडिया न्यूज
• रविवार दि. २३ मार्च २०२५
<><><><><><><><><><><><><><>

लाडकी बहीणसह इतर योजनांसाठी सामाजिक न्याय विभागाचे ७ हजार कोटी रूपये वळविले

मंत्री संजय शिरसाट यांचा संताप, मुख्यमंत्र्यांकडे करणार तक्रार

मुंबई, दि. २३- २०२५-२६ या वर्षासाठी सामाजिक न्याय विभागासाठी २५ हजार ५८१ कोटी एवढ्या निधीची तरतूद करण्यात आली होती. तर आदिवासी विभागासाठी २१ हजार ४९५ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. सामाजिक न्याय विभागाच्या २५ हजार ५८१ कोटी रुपयांतून लाडक्या बहिणींसह इतर योजनांसाठी ७ हजार कोटी रुपये वळविण्यात आल्याचा गंभीर आरोप सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी केला आहे. आदिवासी विभागाच्या २१ हजार ४९५ कोटी रुपयांतून ४ हजार कोटी रुपये लाडक्या बहिणींसाठी वळविण्यात आल्याचा आरोप संजय शिरसाट यांनी केला. सामाजिक न्याय विभागासाठी व आदिवासी विभागासाठी हा निधी कायद्याने मिळालेला आहे. हा निधी इतरत्र वळविणे चुकीचे असल्याचा संताप शिरसाट यांनी व्यक्त केला. याबाबत आपण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार करणार असल्याचे संजय शिरसाट यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर ताण पडला आहे. लाडकी बहीण योजनेसाठी निधीची तरतूद करताना सरकारच्या नाकी नऊ येत आहेत. अर्थमंत्री अजित पवार यांना मोठी कसरत करावी लागत आहे. अजित पवार यांनी लाडक्या बहीण योजनेसाठी विविध विभागांचा निधी वळविला असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट म्हणाले की, सामाजिक न्याय विभागाचे ४ हजार कोटी रुपये मुख्यमंत्री लाडकी योजनेसाठी वळविण्यात आले आहेत. तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी १ हजार ६०० कोटी रुपये तर उर्जा विभागासाठी १ हजार ४०० कोटी रुपये सामाजिक विभागाचे परस्पर वळविण्यात आले आहेत. लाडकी बहीण योजना चांगली आहे. परंतु निधी वळविणे चुकीचे आहे. कारण सामाजिक न्याय विभागाला कायद्याद्वारे निधी मिळालेला असतो. सामाजिक न्याय विभागाचा निधी सामाजिक न्याय खात्यावरच खर्च करणे बंधनकारक आहे. हा निधी वळवितांना माझी परवानगी घेतली नाही. परवानगी मागितली असती तरी मी परवानगी दिली नसती. कारण सामाजिक न्याय खात्याचा निधी इतरत्र वळविता येत नाही. सामाजिक न्याय विभागाला ७ हजार कोटींचा फटका बसला आहे. याबाबत मी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार करून हा निधी इतरत्र वळवू नये, अशी मागणी करणार आहे.
महायुती सरकारच्या काळात मागील अडीच वर्षे तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सामाजिक न्याय खाते होते. त्यांच्या काळातही सामाजिक न्याय खात्याचा निधी इतरत्र वळविण्यात आला होता.
दरम्यान, लाडक्या बहिणींशी सौदा करून सत्ता महायुती उपभोगणार आणि त्याची परत फेड एससी-एसटी हे दोन्ही समाज ‘सामाजिक न्याय’ आणि आदिवासी विकास खात्यातून करणार हा कुठला न्याय झाला, असा सवाल करतांना त्या खात्याच्या निधीतील कपात त्वरित रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी शरद पवार-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक दक्षता समितीचे सदस्य उत्तमराव गायकवाड यांनी एका पत्रकाद्वारे आज केली आहे.
लाडकी बहिण योजनेला तारण्यासाठी अनुसूचित जाती, अनुसुचित जमाती यांच्या विकासाच्या योजनांची चूड पेटविण्यात येत आहे. त्या विरोधातील एससी-एसटीचा आवाजच सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी बुलंद केला आहे, असे सांगून त्यांच्या कणखर भूमिकेचे त्यांनी स्वागत केले आहे.
लाडकी बहीण योजना कायम राखण्यासाठी निधीचा पर्यायी मार्ग शोधावा, असे शिरसाट यांनी राज्य सरकारला बाणेदारपणे ठणकावले आहे. शिवसेनेचे मुख्य नेते, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिदे यांनी संजय शिरसाट यांना पाठबळ देवून दलित आणि आदिवासींच्या विकासाठीच्या निधीचे रक्षण करावे, असे आवाहन गायकवाड यांनी केले आहे.
लाडकी बहीण योजनेसाठी सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास या दोन्ही खात्यांच्या निधीत अर्थसंकल्पातून मोठी कपात करण्यात आली आली आहे. या निर्णयामुळे सामाजिक न्याय खात्याच्या निधीतून उभे राहणारे इंदू मिल येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय स्मारक अनिश्चित काळ लांबणीवर पडेल. तसेच बार्टीलाही कदाचित मूठमाती द्यावी लागेल. अशी भीती उत्तमराव गायकवाड यांनी केली आहे.
मुळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पुतळा, स्मारकांची उभारणी एससीच्या विकास निधीतूनच करायची, हे राज्य सरकारचे धोरणच ‘जातीयवादी’ अंतरंग उघडे पाडणारे आहे, असेही ते म्हणाले. ▪️▪️▪️